कर्जदारांना मोठा दिलासा: लोन ट्रान्स्फरसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही; आरबीआयने जारी केले नवीन नियम

मुंबई : कर्जदारांना मोठा दिलासा देताना, रिझर्व्ह बँकेने बुधवारी सर्व बँकांना निर्देश दिले आहेत की व्यवसाय व्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी घेतलेल्या कर्जांचे अन्य बँकांकडे हस्तांतरण करताना कोणतेही पूर्व भरण शुल्क आकारले जाऊ नये. रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की गैर-व्यावसायिक कारणांसाठी घेतलेल्या फ्लोटिंग दर कर्जांच्या हस्तांतरणासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाऊ नये. हा नवीन नियम सर्व व्यावसायिक बँकांना, सहकारी बँकांना, बँकेतर वित्तीय कंपन्यांना (एनबीएफसी) आणि वित्तीय संस्थांना लागू असेल.

नियमांचा उद्देश काय?

चांगले व्याज दर किंवा सेवा देणाऱ्या इतर बँकांकडे चालू असलेले कर्ज खाते हस्तांतरित करण्याची परवानगी देण्यासाठी हे नियम जारी करण्यात आले आहेत. रिझर्व्ह बँकेने निरीक्षण नोंदवले आहे की अशा हस्तांतरणासाठी मोठे शुल्क चुकवावे लागते किंवा कर्ज करारांमध्ये प्रतिबंधात्मक कलमे वापरली जातात.

नियमांची व्याप्ती

नवीन नियमाचा लाभ घेण्यासाठी कर्जाची किमान मुदत (लॉक-इन कालावधी) निर्धारित केली गेली नाही. मिश्रित किंवा विशेष दर कर्जांच्या बाबतीत, जर परतफेडीच्या वेळी कर्ज फ्लोटिंग दरावर असेल, तर शुल्क न आकारण्याचा नियम अशा प्रकरणांमध्ये देखील लागू होईल.

नियम केव्हा पासून लागू होईल?

नवीन निर्देश 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होतील आणि त्या तारखेला किंवा त्यानंतर मंजूर झालेल्या किंवा नूतनीकरण केलेल्या सर्व कर्जांसाठी ते लागू होतील. कर्जाची पूर्ण किंवा अंशतः परतफेड असो आणि परतफेडीसाठी वापरलेल्या निधीचा स्रोत काहीही असो, हा नियम सर्व प्रकरणात लागू होईल.

नियमांची व्याप्ती

इतर प्रकरणांमध्ये शुल्क

रिझर्व्ह बँकेने पुढे स्पष्ट केले आहे की या नियमाच्या अंतर्गत समाविष्ट न केलेल्या प्रकरणांमध्ये, जर काही पूर्व भरण शुल्क वसूल केले जाणार असेल, तर ते कर्ज मंजूरी पत्र आणि कर्ज करारात स्पष्टपणे नमूद केले पाहिजे.