UGC व AICTE होणार कालबाह्य? विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक : 2025 संसदेत सादर

UGC व AICTE होणार कालबाह्य? विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक : 2025 संसदेत सादर

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने उच्च शिक्षण व्यवस्थेत व्यापक सुधार करण्याच्या उद्देशाने विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 संसदेत सादर केले आहे. या विधेयकाचा उद्देश विद्यापीठे आणि इतर उच्च शिक्षण संस्थांना अध्यापन, शिक्षण, संशोधन आणि नवोपक्रमाच्या क्षेत्रात उत्कृष्टता साध्य करण्यासाठी सक्षम करणे हा आहे.

या विधेयकाच्या माध्यमातून उच्च शिक्षण संस्थांमधील मानकांचे समन्वय आणि निर्धारण करून त्यांना अधिक स्वायत्त, आत्मनिर्भर आणि पारदर्शक बनवण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. तसेच, पारदर्शक अधिस्वीकृती (Accreditation) आणि स्वशासनाच्या माध्यमातून गुणवत्ता आणि उत्कृष्टतेला प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 मुळे देशातील उच्च शिक्षण व्यवस्थेत पारदर्शकता, स्वायत्तता आणि गुणवत्तेला नवी दिशा मिळेल. या विधेयकाच्या माध्यमातून संशोधन, नवोपक्रम आणि सुशासनाला चालना मिळेल व युवा पिढी ‘विकसित भारत’च्या संकल्पनेसाठी सक्षम होईल.

-डॉ. पराग काळकर, प्र-कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ

विधेयकातील मुख्य तरतुदी

विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (आयोग) ची स्थापना:

उच्च शिक्षणाच्या सर्वसमावेशक आणि सर्वांगीण विकासासाठी एक सर्वोच्च संस्था म्हणून विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान आयोगाची स्थापना केली जाईल. हा आयोग उच्च-स्तरीय धोरणात्मक दिशा प्रदान करेल आणि त्याच्या अंतर्गत कार्यरत विविध परिषदांमध्ये समन्वय सुनिश्चित करेल.

तीन स्वतंत्र परिषदांची स्थापना:

आयोगाच्या अंतर्गत उच्च शिक्षण क्षेत्रासाठी “हलके पण कठोर” (light but tight) नियामक चौकट सुनिश्चित करण्यासाठी तीन स्वतंत्र परिषदांची स्थापना केली जाईल—

विकसित भारत शिक्षा विनियमन परिषद:

ही परिषद देशातील उच्च शिक्षणाची सामान्य नियामक संस्था म्हणून कार्य करेल. संस्थांना श्रेणीबद्ध स्वायत्तता प्रदान करणे, आर्थिक बाबी, लेखापरीक्षण आणि शैक्षणिक निष्कर्षांची संपूर्ण सार्वजनिक माहिती अनिवार्य करणे, गैरव्यवहारांवर त्वरित सुधारात्मक कारवाई करणे तसेच तक्रार निवारण यंत्रणा उपलब्ध करून देणे ही तिची प्रमुख कार्ये असतील.

विकसित भारत शिक्षा गुणवत्ता परिषद:

ही परिषद स्वतंत्र अधिस्वीकृती व्यवस्थेची देखरेख करेल. शैक्षणिक निष्कर्षांवर आधारित संस्थात्मक अधिस्वीकृती चौकट विकसित करणे तसेच अधिस्वीकृती संस्थांना पॅनेलमध्ये समाविष्ट करणे किंवा वगळणे ही तिची जबाबदारी असेल.

विकसित भारत शिक्षा मानक परिषद:

ही परिषद उच्च शिक्षण संस्थांमधील शैक्षणिक मानकांचे निर्धारण आणि समन्वय करेल. संस्था स्थापन करण्यासाठी किमान मानके निश्चित करणे तसेच अभ्यासक्रम आणि शिकण्याच्या निष्कर्षांचे निर्धारण करणे ही तिची प्रमुख कार्ये असतील.

विद्यमान कायद्यांचे निरसन:

हे विधेयक लागू झाल्यानंतर विद्यापीठ अनुदान आयोग अधिनियम, 1956, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद अधिनियम, 1987 आणि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद अधिनियम, 1993 हे कायदे रद्द केले जातील.

सरकारच्या मते, या विधेयकामुळे उच्च शिक्षण व्यवस्थेत सचोटी, पारदर्शकता आणि सुशासन बळकट होईल आणि युवा पिढीला ‘विकसित भारत’ या ध्येयासाठी तयार करण्यात ही एक महत्त्वाची पायरी ठरेल.