ओबीसी-व्हीजेएनटी विद्यार्थी संघटनेची मागणी : महाज्योती संस्थेतील संशोधक विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्ती तातडीने देण्याची मागणी
नागपूर: ओबीसी-व्हीजेएनटी विद्यार्थ्यांच्या संघटनेने महाज्योती संस्थेतील २०२३ बॅचमधील संशोधक विद्यार्थ्यांच्या अधिछात्रवृत्तीच्या थकबाकीबाबत संस्थेला निवेदन सादर करून तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी केली आहे. विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शासनाने १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार २०२३ बॅचच्या संशोधक विद्यार्थ्यांना नोंदणी दिनांकापासून अधिछात्रवृत्ती मंजूर करण्यात आली होती. सारथी आणि बार्टी संस्थेतील विद्यार्थ्यांना निधी वितरित करून अधिछात्रवृत्ती त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आली आहे. मात्र महाज्योती संस्थेतील विद्यार्थ्यांना अद्याप पूर्ण रक्कम देण्यात आलेली नाही. फक्त २५ जुलै ते ३१ डिसेंबर २०२४ या कालावधीपुरतीच अधिछात्रवृत्ती अदा झाल्याने विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले.संघटनेने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्यांची दखल न घेतल्यास त्यांना पुन्हा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल.
विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख समस्या
- अधिछात्रवृत्ती अभावी संशोधनासाठी लागणारी महागडी रसायने, साहित्य खरेदी तसेच फील्ड स्टडीसारखे महत्वाचे टप्पे ठप्प झाले आहेत.
- संशोधन मार्गदर्शकांकडून वारंवार सूचना मिळूनही निधीअभावी संशोधन कार्य ठप्प आहे.
- कागदपत्र पडताळणी प्रक्रियेत वारंवार त्रुटी दाखवल्या जात आहेत.
- स्टायफंड शीट वेळेत तयार होत नाही.
- काही विद्यार्थ्यांच्या अधिछात्रवृत्तीची रक्कम अद्याप जमा झालेली नाही.
- हॉस्टेल HRA नियमावलीत विसंगती असल्याची तक्रार.
- कागदपत्रे फक्त नागपूरला जमा करावी लागल्याने वेळेचा मोठा अपव्यय होत आहे.

संघटनेच्या प्रमुख मागण्या
- वित्त विभागाशी समन्वय साधून महाज्योती संस्थेच्या विद्यार्थ्यांसाठी १२६ कोटी रुपयांचा निधी तातडीने मंजूर करून अधिछात्रवृत्ती विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करावा.
- JRF ते SRF रूपांतर तात्काळ करून संबंधित विद्यार्थ्यांना थकबाकी रक्कम द्यावी.
- कागदपत्र पडताळणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणावी आणि वारंवार त्रुटी दाखविण्याचे प्रकार थांबवावेत.
- प्रत्येक सहा महिन्याला स्टायफंड शीट नियमितपणे जनरेट करावी.
- HRA बाबतचा नियम बदलून युजीसी मानकानुसार संपूर्ण रक्कम विद्यार्थ्यांना द्यावी.
- कागदपत्र सादर करण्याची प्रक्रिया जिल्हा व विभागीय स्तरावर सुरू करावी.
- अधिछात्रवृत्ती मासिक स्वरूपात अदा करण्यात यावी.
- बँक प्रमाणपत्र प्रत्येक सहा महिन्याऐवजी एकदाच सादर करण्याची व्यवस्था करावी.














Leave a Reply