उच्च शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणावर नीती आयोगाचा अहवाल प्रसिद्ध

नवी दिल्ली:

नीती आयोगाने “Internationalisation of Higher Education in India: Prospects, Potential, and Policy Recommendations” (भारतामधील उच्च शिक्षणाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण : संधी, क्षमता आणि धोरणात्मक शिफारसी) हा सविस्तर अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. हा अहवाल आयआयटी मद्रास, असोसिएशन ऑफ इंडियन युनिव्हर्सिटीज (AIU) आणि अक्युमेन या ज्ञानसहभागी संस्थांच्या सहकार्याने तयार करण्यात आला आहे.

या अहवालाचा मुख्य उद्देश राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) २०२० मध्ये मांडलेल्या “Internationalisation at Home” या संकल्पनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्पष्ट धोरणात्मक आराखडा मांडणे हा आहे. दर्जेदार आणि परवडणाऱ्या शिक्षणाच्या माध्यमातून भारताला जागतिक अध्ययन केंद्र म्हणून उभे करणे आणि देशाला पुन्हा एकदा “विश्वगुरू” म्हणून प्रतिष्ठा मिळवून देणे, हा या अहवालाचा केंद्रबिंदू आहे.

मुख्य निष्कर्ष आणि सद्यस्थिती
अहवालात आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी स्थलांतरामध्ये मोठी असमतोलता असल्याचे निदर्शनास आणले आहे. २०२१ मध्ये भारतात येणाऱ्या आणि परदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण १:२४ असे होते, म्हणजेच भारतात येणाऱ्या एका आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यामागे २४ भारतीय विद्यार्थी परदेशात शिक्षणासाठी जात होते. ही तफावत कमी करण्यासाठी अहवालात भारतातील आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी नोंदणीसाठी टप्प्याटप्प्याने उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत. त्यानुसार २०३० पर्यंत ८५ हजार ते १.५ लाख, २०३५ पर्यंत १.२३ लाख ते ३.५९ लाख, तर २०४७ पर्यंत ३ लाख ते ११ लाख आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी भारतात शिक्षण घेतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

भारताचे स्पर्धात्मक फायदे म्हणून परवडणारे शिक्षण, मोठी इंग्रजी भाषिक लोकसंख्या आणि STEM व ICT क्षेत्रातील भक्कम कौशल्ये यांचा उल्लेख अहवालात करण्यात आला आहे.

महत्त्वाच्या धोरणात्मक शिफारसी
या अहवालात एकूण २२ धोरणात्मक शिफारसी आणि ७६ कृती मार्ग सुचवण्यात आले असून त्या धोरण, नियमन, वित्तपुरवठा, ब्रँडिंग आणि अभ्यासक्रम अशा पाच विषयात्मक विभागांमध्ये वर्गीकृत आहेत. यामध्ये “भारत विद्या मंथन” या नावाने दरवर्षी एक आंतरराष्ट्रीय उच्च शिक्षण व संशोधन परिषद आयोजित करण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यामधून भारताची शैक्षणिक ताकद जागतिक स्तरावर मांडली जाईल. तसेच “भारत की आन” या उपक्रमाअंतर्गत जागतिक स्तरावरील भारतीय वंशाच्या नामवंत माजी विद्यार्थ्यांचा (अ‍ॅल्युमनाय) दूत नेटवर्क तयार करून भारतीय शिक्षणाचे ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर म्हणून त्यांचा सहभाग वाढवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

“नीती आयोगाच्या या अहवालामुळे भारतातील उच्च शिक्षणाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण अधिक वेग घेईल. संशोधन, नवोन्मेष आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या माध्यमातून धोरणात्मक बदल घडवून आणल्यास भारत खऱ्या अर्थाने जागतिक शैक्षणिक केंद्र म्हणून पुढे येऊ शकतो.”
–डॉ. पराग काळकर, प्र-कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ 

विद्यार्थी व प्राध्यापकांच्या द्विदिशात्मक स्थलांतराला चालना देण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील फॅकल्टी मोबिलिटी योजना आणि आंतरराष्ट्रीय समर स्कूल्स (विशेषतः टॉप ५ आयआयटी आणि आयआयएममध्ये) राबवण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच विद्यापीठांमधील आंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग (IRO) अधिक व्यावसायिक पद्धतीने सक्षम करणे आणि परदेशातील भारतीय दूतावासांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी स्वतंत्र संपर्क अधिकारी नेमण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. जागतिक क्रमवारीत (QS, THE) सुधारणा करण्यासाठी विद्यापीठांनी विशेष धोरणात्मक आराखडे तयार करावेत, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

अंमलबजावणीचा आराखडा
अहवालानुसार उच्च शिक्षण संस्थांच्या (HEIs) संस्था विकास आराखड्यात (IDP) आंतरराष्ट्रीयीकरणाचा समावेश करणे अत्यावश्यक आहे. शिक्षण मंत्रालय आणि परराष्ट्र मंत्रालय यांच्या संयुक्त नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय स्तरावर एकसंध धोरण राबवून विखुरलेल्या प्रयत्नांऐवजी सुसंगत आणि दीर्घकालीन दृष्टिकोन स्वीकारण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे.

हा अहवाल प्रभावीपणे राबविल्यास भारताची जागतिक शैक्षणिक उपस्थिती भक्कम होईल, तसेच देशाच्या ज्ञानाधिष्ठित अर्थव्यवस्थेला आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सॉफ्ट पॉवरला आगामी दशकांमध्ये मोठी चालना मिळेल, असा निष्कर्ष अहवालात मांडण्यात आला आहे.