राज्यात प्राध्यापक भरतीसाठी ६०-२०-२० चे नवे सूत्र लागू; संशोधन आणि शैक्षणिक गुणवत्तेला प्राधान्य; निवड प्रक्रियेचे ध्वनी-चित्रमुद्रण अनिवार्य

पुणे: राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांमधील प्राध्यापक भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि निष्पक्ष करण्याच्या उद्देशाने उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने नवी निवड कार्यपद्धती लागू करण्याची घोषणा केली आहे. या सुधारित प्रणालीअंतर्गत उमेदवारांचे मूल्यमापन ६०-२०-२० या सूत्रानुसार करण्यात येणार आहे.

नव्या संरचनेनुसार एकूण ६० टक्के गुण शैक्षणिक गुणवत्ता आणि संशोधन कार्याला दिले जातील. अध्यापन कौशल्याच्या मूल्यमापनासाठी २० टक्के गुण, तर मुलाखतीतील कामगिरीसाठी २० टक्के गुण राखीव असतील. ही एकात्मिक मूल्यमापन पद्धती सहाय्यक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि प्राध्यापक या सर्व पदांसाठी समानपणे लागू राहील.

विभागाने यापूर्वीच्या आदेशांमध्ये आवश्यक सुधारणा करून अद्ययावत मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. यापुढील सर्व भरती प्रक्रिया या नव्या चौकटीत पार पाडल्या जातील. सध्या सुरू असलेल्या भरती प्रक्रियादेखील सुधारित नियमांनुसार पूर्ण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

ध्वनी-चित्रमुद्रण अनिवार्य

निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी निवड समितीच्या बैठकीचे ध्वनी-चित्रमुद्रण अनिवार्य करण्यात आले आहे. हे रेकॉर्ड गोपनीय ठेवले जाईल आणि केवळ न्यायालयाच्या आदेशानुसारच उपलब्ध करून दिले जाईल.

शैक्षणिक आणि संशोधन गुणवत्तेचे मूल्यमापन University Grants Commission (यूजीसी) २०१८ च्या नियमांनुसार केले जाईल. पदवी, संशोधन पदव्या, अध्यापन अनुभव, संशोधन प्रकाशने, बौद्धिक संपदा हक्क (आयपीआर), प्रकल्प तसेच राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार यांना गुण दिले जातील. नेट, जेआरएफ आणि सेट यांसारख्या पात्रता परीक्षांनाही निर्धारित मर्यादेत गुणांकन दिले जाईल.

६०-२०-२० चे सूत्र आणि सुधारित कार्यपद्धतीमुळे निवड प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित आणि पारदर्शक झाली आहे. ध्वनी-चित्रमुद्रणाची सक्ती केल्यामुळे भविष्यात कोणत्याही शंका किंवा वादाच्या परिस्थितीत स्पष्टता राहील.”

— डॉ. पराग काळकर, प्र-कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ

“नवीन शासन निर्णयामुळे प्राध्यापक भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, गुणवत्ता-आधारित आणि निष्पक्ष होईल. ६०-२०-२० सूत्रामुळे संशोधन, शैक्षणिक उत्कृष्टता, अध्यापन कौशल्य आणि मुलाखतीतील कामगिरी यांना संतुलित महत्त्व मिळेल. अनिवार्य ध्वनी-चित्रमुद्रणामुळे निवड प्रक्रियेत उत्तरदायित्व वाढेल.”

— डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, संचालक, उच्च शिक्षण विभाग