मंत्री भुजबळ विधान सभेत गरजले; आणि ओबीसी मुलामुलींच्या वसतीगृह बांधकामासाठी १० जिल्ह्यात मिळाल्या शासकीय जागा लवकरच शासनाची ओबीसींची भव्य वसतीगृहे साकारणार!

भुजबळ साहेब विधान सभेत गरजले; आणि ओबीसी मुलामुलींच्या वसतीगृह बांधकामासाठी १० जिल्ह्यात मिळाल्या शासकीय जागा लवकरच शासनाची ओबीसींची भव्य वसतीगृहे साकारणार!

मुंबई: महाराष्ट्रामधे ओबीसींच्या मुलामुलींची शासकीय वसतीगृहे ही केवळ स्वप्नरंजन कल्पना होती. पण ओबीसींचे राष्ट्रीय नेते, ओबीसींचे हितचिंतक आणि मंत्री . छगन भुजबळ हे सत्तेत असो की विरोधी बाकावर असो, नेहमी ओबीसींच्या विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी आग्रही असतात. ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक अडी अडचणी सोडवितात. महाराष्ट्रात ओबीसींची मुला मुलींची वसतीगृहेच नव्हती. त्यामुळे बाहेर गावी शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांची व विशेषता मुलींची अडचण होती. मुलींच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ती शासकीय असावी असा आग्रह होता. म्हणुन मंत्री छगन भुजबळ यांनी २७ डिसेंबर २०२२ ला नागपुरच्या विधानसभेत विरोधी बाकावरून, ओबीसींवर सरकारचा राग आहे का, असा सवाल करून, ओबीसींची मुला मुलींची शासकीय वसतीगृहे शासनाने सुरू करावी असा आग्रह केला.आणि तो मान्य होवुन, राज्यात पहिल्यांदा ओबीसींची वसतीगृहे सुरू करण्याचा निर्णय होवुन, मागील शैक्षणिक सत्रापासुन ती सुरूही झालीत.

परंतु ही वसतीगृहे शासकीय इमारती नसल्यामुळे ती खाजगी जागा शासनाने भाड्याने घेवुन,सुरू करण्यात आली. शासनाची जागा मिळाल्याशिवाय ती वसतीगृहे बांधकाम करून सुरू होवु शकत नव्हती. तसेच वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांना पाच महिण्यापासुन भोजन भत्ता निधी मिळाला नव्हता. त्यावेळी मार्च २०२५ च्या विधान सभेच्या अधिवेशनात एक आमदार म्हणुन, मंत्री छगन भुजबळ गरजले, ओबीसी मुला मुलींच्या व वसतीगृहातील समस्येवर त्यांनी परखड ताशेरे ओढले.

वसतीगृहातील ओबीसी विद्यार्थी हे काही शासनाच्या सार्वजनिक विभागाचे कंत्राटदार नाहीत. काम करून घेतल्यावर पुढल्या वर्षी बिले अदा करू. ओबीसी वसतीगृहातील मुला मुलींना दरमहा भोजन भत्ता निधी दिलाच पाहीजे, अशी मागणी केली. शिवाय ओबीसींची शासनाच्या मालकीची शासकीय वसतीगृहे बांधण्यासाठी सर्व जिल्ह्यात जमिनी घ्या व वसतीगृहे बांधण्यासाठी निधी द्या, अशी मागणी केली. सतत पाठपुरावा केला. मंत्री असतांना सुध्दा प्रयत्न सुरूच होते.

महाराष्ट्र शासनाने, ३० जुलै २०२५ ला शासन निर्णय काढून सोलापूर, धुळे, धाराशिव, अमरावती, अकोला,यवतमाळ,वाशिम, चंद्रपूर,गोंदिया, सांगली या राज्यातील दहा जिल्ह्यामधे, कृषि,पशुसंवर्धन व दूग्ध व्यवसाय विभागाच्या जागा शासकीय ओबीसी वसतीगृहासाठी उपलब्ध करून दिल्या आहेत.

– मंत्री छगन भुजबळ, महाराष्ट्र राज्य

अजुन २६ जिल्ह्यामधे जागा मिळविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

ज्या कोल्हापुर करविर संस्थानात छत्रपती शाहु महाराज यांनी विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी वसतीगृहाची सोय करून, देशात पहिल्यांदा वसतीगृहाची संकल्पना मांडली, त्या ठिकाणी सुध्दा शासनाचे शासकीय ओबीसी वसतीगृहाची ईमारत अजुनही नाही.

ओबीसी व महाज्योतीला वसतीगृह प्रशिक्षण केंद्रासाठी जागा मिळावी, या साठी मंत्री छगन भुजबळ हे प्रयत्न करीत आहेत. मंत्री छगन भुजबळ यांच्या प्रयत्नामुळे व सातत्याच्या पाठपुराव्यामुळे या शासकीय जागा ओबीसी वसतीगृहासाठी मिळाल्यामुळे, ओबीसी विद्यार्थी विद्यार्थीनी व ओबीसी समाजात आनंद झाला असुन, त्यांनी मंत्री छगन भुजबळ यांचे अभिनंदन केले आहे. या ओबीसींच्या वसतीगृह बांधकामासाठी आवश्यक निधी सुध्दा मिळवुन देण्यासाठी मंत्री छगन भुजबळ सतत पाठपुरावा करून, निधी मिळवुन देतील, असाही आम्हाला ओबीसी विद्यार्थी व समाजाला विश्वास आहे

-प्रा. दिवाकर गमे , माजी संचालक महाज्योती तथा ओबीसींच्या न्याय हक्काचे आंदोलक व अभ्यासक