विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी टास्क फोर्सची स्थापना; NTF पोर्टलवर माहिती भरणे बंधनकारक; शिक्षण संचालनालयाचे विद्यापीठांना निर्देश

विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी टास्क फोर्सची स्थापना; NTF पोर्टलवर माहिती भरणे बंधनकारक; शिक्षण संचालनालयाचे विद्यापीठांना निर्देश

पुणे, राज्यातील विद्यापीठे व उच्च शैक्षणिक संस्थांमधील विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण नियंत्रित करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या National Task Force (NTF) पोर्टलवर आवश्यक माहिती अद्यापही अनेक संस्थांनी न भरल्याचे गंभीर प्रकरण समोर आले आहे. केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने या विलंबाबद्दल राज्य शासनाचे लक्ष वेधले असून, शिक्षण संचालनालयाने सर्व संबंधित संस्थांना तातडीचे निर्देश दिले आहेत.

संचालक (उच्च शिक्षण) डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी १६ ऑक्टोबर आणि १ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या पत्रांचा संदर्भ देत जारी केलेल्या ताज्या पत्रामध्ये स्पष्ट केले आहे की, अनेक विद्यापीठे, संलग्न महाविद्यालये, शिक्षक, विद्यार्थी, पालक, मानसिक आरोग्य तज्ञ व समुपदेशक यांनी NTF पोर्टलवर आवश्यक माहिती भरलेली नाही.

१९ नोव्हेंबर रोजी शिक्षण मंत्रालयाच्या सहसचिवांनी पाठविलेल्या पत्रात आणि २१ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या ऑनलाईन बैठकीतही हीच बाब अधोरेखित करण्यात आली. विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य, अभ्यासक्रमाशी संबंधित दबाव, शिक्षक व पालकांचे मार्गदर्शन, समुपदेशन सुविधा आदी माहिती NTF पोर्टलवर भरणे अनिवार्य असून आत्महत्या प्रतिबंधासाठी हा डेटा अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.

२८ नोव्हेंबरपर्यंत माहिती भरणे अनिवार्य

संचालनालयाने सर्व विभागीय सहसंचालक व विद्यापीठांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की:

htpps://ntf.education.gov.in/ या NTF पोर्टलवर सर्व संबंधितांची माहिती २८ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत अनिवार्यपणे भरावी.

विद्यापीठांनी आपल्या संलग्नित महाविद्यालयांना त्वरित सूचना द्याव्यात.

विद्यार्थ्यांना, पालकांना, मानसिक स्वास्थ्य सल्लागार व समुपदेशकांना पोर्टलवर माहिती भरण्यास प्रोत्साहन द्यावे.

विभागीय सहसंचालकांनी माहिती भरली आहे की नाही याची स्वखर्ची पडताळणी करावी.

केंद्र व राज्य शासनाकडून विशेष लक्ष

केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने पाठविलेल्या पत्राची दखल घेत राज्य शासनानेही या प्रक्रियेला गती देण्याचे आदेश दिले आहेत. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव आणि शिक्षण मंत्रालयाचे सहसचिव यांना संचालकांनी केलेल्या कारवाईची प्रतही पाठविण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यासंदर्भात कोणतीही तडजोड न करता आवश्यक डेटा तातडीने पोर्टलवर अपलोड करावा, असा स्पष्ट संदेश शासनाने दिला आहे.