कंत्राटी प्राध्यापकांना नियमित प्राध्यापकांइतकेच वेतन देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

दिल्ली:सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे कंत्राटी प्राध्यापकांच्या वेतनविषयक संघर्षाला मोठा न्याय मिळाला आहे. गुजरात राज्यातील कंत्राटी असिस्टंट प्राध्यापकांच्या प्रकरणात न्यायालयाने “समान कामास समान वेतन” या तत्त्वाला पुन्हा एकदा स्पष्ट मान्यता दिली.सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय केवळ गुजरात किंवा गोव्यासाठीच नव्हे तर देशभरातील हजारो कंत्राटी प्राध्यापकांसाठी दिलासा देणारा आणि त्यांच्या हक्कासाठी मार्गदर्शक ठरणारा आहे. शिक्षणक्षेत्रात शिक्षकांचा सन्मान टिकवून ठेवण्यासाठी या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होतील.

निर्णयाची प्रमुख ठळक वैशिष्ट्ये :

कंत्राटी असिस्टंट प्राध्यापकांना नियमित प्राध्यापकांप्रमाणेच किमान वेतनमान मिळाले पाहिजे.

थकबाकी रक्कमेसह तीन वर्षांपूर्वीपासूनचे वेतन देणे बंधनकारक राहणार आहे.

थकबाकीवर ८ टक्के व्याजासह रक्कम देण्याचे आदेश.

कंत्राटी प्राध्यापकांवर अन्यायकारक पद्धतीने कमी वेतन देणे अयोग्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

गुजरातमधील परिस्थिती :
गुजरातमधील कंत्राटी असिस्टंट प्राध्यापकांना केवळ ३० हजार रुपये मासिक मानधन दिले जात होते. तर त्याच कॉलेजमध्ये नियमित प्राध्यापकांना १.२० ते १.४० लाख रुपये पगार मिळत होता. एकसारखे अध्यापनकार्य, परीक्षा जबाबदाऱ्या व संशोधन कार्य असूनही एवढी मोठी दरी असल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

महाराष्ट्रातील परिणाम :
या निर्णयाचा थेट फायदा महाराष्ट्रासहीत इतर राज्यांच्या कंत्राटी असिस्टंट प्राध्यापकांनाही होणार आहे. येथील अनेक महाविद्यालये व विद्यापीठांमध्ये कार्यरत असलेल्या तात्पुरत्या प्राध्यापकांना आता नियमित प्राध्यापकांइतकेच वेतन मिळणार आहे. त्यामुळे या संदर्भचा शेकडो शिक्षकांना न्याय मिळविण्यासाठी फायदा होणार आहे.

कंत्राटी प्राध्यापकांना त्यांच्या सेवेची सुरक्षा तर नसते शिवाय महाराष्ट्र सेवाशर्ती प्रमाणे मिळणारे भत्ते, विविध प्रकारच्या रजा, दवाखान्याचा खर्च भरपाई, आणि प्रवासभत्ते या सारख्या सुविधा नसतात; किमान कंत्राटी प्राध्यापकांना नियमित प्राध्यापकांसमान वेतन दिले पाहिजे.कारण ते समान काम समान वेतन या कायद्या प्रमाणे देणे बंधनकारक आहे. आपल्या देशात शोषणावर आधारलेल्या कामगार व्यवस्थेची पाळेमुळे अजूनही खोलवर रुजलेली आहेत. त्यामुळे या विषमतेचे कोणालाच काही वाटत नाही. किमान सार्वजनिक विद्यापीठांनी तरी हे शोषण थांबविणे गरजेचे वाटते कारण सार्वजनिक विद्यापीठे हे महाविद्यालयांचे नियमन आणि संनियंत्रण करणारी व्यवस्था आहे. त्यांनीच कंत्राटी प्राध्यापकांना अल्प वेतन दिले तर ते इतरांना काय मार्गदर्शन करू शकतील.

प्रा. सतीश परदेशी , अध्यक्ष, सावित्रीबाई फुले शिक्षक संघटना

शिक्षकांचा सन्मान अधोरेखित :
“गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णू” अशी वंदनात्मक परंपरा असली तरी प्रत्यक्षात शिक्षकांना योग्य वेतन मिळाले पाहिजे, अशी ठाम भूमिका न्यायालयाने घेतली. शिक्षक हे राष्ट्राचे बौद्धिक कणा आहेत, त्यांना ‘दुसऱ्या दर्जाचे नागरिक’ मानून कमी पगार देणे हा त्यांच्या सन्मानाचा अवमान असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

समान कामास समान वेतन ही केवळ तात्त्विक घोषणा नसून प्रत्यक्षात अंमलात आणायची घटनात्मक जबाबदारी आहे. शिक्षक हे दुसऱ्या दर्जाचे नागरिक नाहीत. त्यांना कमी पगार देणे म्हणजे त्यांच्या सन्मानावर गदा आणणे होय. संस्था चालक आता तरी जागे होऊन सर्वोच्च न्यायालयाचा आदर करतील व शिक्षकांना त्यांच्या पात्रता नुसार समान कामास समान वेतन यानुसार वेतन देतील.

– कृष्णा भंडलकर, राज्यपाल नियुक्त अधिसभा सदस्य, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय

हा निर्णय शिक्षण क्षेत्रासाठी ऐतिहासिक आहे.आता तरी शिक्षकांना त्यांच्या कार्याचा योग्य मोबदला मिळेल, शिक्षकांचा सन्मान म्हणजे शिक्षणाचा सन्मान; आणि शिक्षणाचा सन्मान म्हणजे समाजाचा विकास. देशाच्या भविष्यास घडवणाऱ्या शिक्षकांना आर्थिक न्याय मिळणे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार खरी अंमलबजावणी असेल.

– डॉ. हर्ष गायकवाड, सीनेट सदस्य, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय

सत्यमेवभारत