कामगारांचे शोषण अन् भांडवलदारांचे पोषण थांबवा; राज्य सरकारने कामाचे तास वाढविण्याच्या निर्णयाला कामगार संघटनांचा विरोध

मुंबई : राज्य शासनाने कामगारांचे कामाचे तास ९ वरून थेट १२ करण्याचा घेतलेला निर्णय कामगार वर्गासाठी अन्यायकारक असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागली आहे. याच विषयावर नितीन आंधळे सह विविध कामगार चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी शासनावर थेट टीका केली.

त्यांनी सांगितले की, “जेव्हा-जेव्हा शासनाचा ताबा उद्योगपती घेतात, तेव्हा-तेव्हा कामगारांचे शोषण होते. याला इतिहास साक्ष आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान लिहिताना आणि कामगार कायदे घडवताना कामाचे तास किती असावेत याचे स्पष्ट नियमन केले आहे. असे असताना राज्य शासनाचा १२ तासांचा निर्णय हा कामगारांच्या श्रमाचा अवमान आहे.”

यापुढे त्यांनी सरकारला सुनावताना म्हटले की, “मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या उभारणीत कामगारांनी घाम गाळला आहे. आज महाराष्ट्र जसा झळकत आहे, त्यामागे कामगारांचे योगदान आहे. अशा वेळी कामगारांचे ‘शोषण’ करून उद्योगपतींचे ‘पोषण’ करणे हे सरकारचे काम नाही. सरकारने उद्योगपतींचे खिसे भरण्याचे काम थांबवले पाहिजे.”

कार्यकर्त्यांनी स्पष्ट इशारा दिला की, “या निर्णयाविरुद्ध आम्हाला लढावे लागेल. कामगारांनी कधीही शोषण सहन केले नाही आणि पुढेही करणार नाहीत.” कामगार संघटनांनीही या निर्णयाविरुद्ध आंदोलन छेडण्याची तयारी दर्शवली असून, आगामी काही दिवसांत राज्यभर या मुद्द्यावर मोठा संघर्ष उभारला जाण्याची शक्यता आहे.