ओबीसी उपाययोजना मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन; मंत्री छगन भुजबळ यांच्या मागणीला यश; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

पुणे: मंत्री छगनराव भुजबळ यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश मिळाले असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी उपाययोजना मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. ओबीसींच्या शिष्यवृत्ती, वसतिगृहे, महाज्योती, ज्ञानज्योती आधार योजना यांसह समाजाभिमुख अनेक योजना रखडलेल्या होत्या. शासन पातळीवर प्रभावी व्यासपीठ नसल्याने या समस्या सोडविण्यात अडचणी येत होत्या. आता या नव्याने स्थापन होणाऱ्या समितीमार्फत थेट मंत्रिमंडळाला शिफारस केली जाणार आहे. राज्यात ओबीसींची लोकसंख्या ५२ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. त्यांच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पात निधी मिळावा, शिष्यवृत्ती व फी परतावा १०० टक्के मिळावा, ३६ जिल्ह्यात वसतिगृहे व विभागीय कार्यालये उभारली जावीत, यांसारख्या मागण्या समितीमार्फत पुढे नेल्या जातील.

राज्याच्या परंपरेप्रमाणे जेष्ठ मंत्रीच समितीचे अध्यक्ष होतात. त्यामुळे जेष्ठ ओबीसी मंत्री म्हणून छगनराव भुजबळ यांच्याच अध्यक्षपदी नियुक्ती होईल, अशी अपेक्षा संघटनांनी व्यक्त केली आहे.

राज्यामध्ये ओबीसी ची लोकसंख्या ही ५२ टक्केपेक्षाही जास्त असून या समाजाला त्यांच्या लोकसंखेच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पात निधी तर मिळत नाहीच. पण जो निधी दिला जाती तो अपुरा आणि अतिशय तोकडा असा असतो. त्यामुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती असो, त्यांची वसतिगृहे, ज्ञानज्योती आधार योजना, आणि विशेषता महाज्योती यांच्या विद्यार्थी व ओबीसी समाजाभिमुख विविध योजना सातत्याने रखडलेल्या जात आहेत. पण त्यांच्या समस्या समजावून घेण्यासाठी शासन स्तरावर अशी प्रभावी व शासनास बांधील ओबीसी समितीच नव्हती .आता राज्याचे मुख्यमंत्री मा देवेंद्र फडणवीस यांनी मा. ना. श्री छगनराव भुजबळ यांची मागणी मान्य करून, ओबीसी उपाययोजना मंत्री मंडळ उपसमितीची घोषणा केली, त्यामुळे या समितीसाठी आंदोलन करणारे महात्मा फुले समता परिषदेचे राज्य उपाध्यक्ष प्रा. दिवाकर गमे यांनी शासनाचे आभार मानले आहे.

महाविकास आघाडीच्या काळात मंत्री छगनराव भुजबळ यांचे अध्यक्षतेखाली दिड वर्षासाठी ओबीसी उपाययोजना मंत्रिमंडळ उपसमिती होती. त्या वेळी बऱ्यापैकी ओबीसी च्या विविध योजनांची मंत्रीमंडळाला शिफारशी करण्यात आल्यात. त्यानंतर मात्र ही समितीच स्थापन केली नाही. २२ जून २०२४ मधे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत ओबीसी उपाययोजना मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय होवूनही, मराठा आंदोलनकांच्या दबावाखाली ही समिती तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी स्थापनच केली नाही.

त्यानंतर राज्यातील विविध ओबीसी संघटना व महात्मा फुले समता परिषदेने आंदोलने, निवेदने देवून अशी समिती स्थापन करावी अशी शासनाला विनंती केली. तसेच मंत्री छगनराव भुजबळ साहेबांनी सुध्दा ओबीसींच्या हक्कासाठी व न्यायासाठी ओबीसी मंत्रिमंडळ उप समिती स्थापन करावी म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र देवून विनंती केली होती.

मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंत्री भुजबळ साहेबांची मागणी मुख्यमंत्री यांनी मान्य करून ओबीसींच्या प्रगतीचा मार्ग मोकळा केला आहे.

ही ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन झाल्यामुळे महाज्योती, ओबीसी महामंडळे, ओबीसी विजेएनटी एसबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती, ओबीसी विद्यार्थ्यांना इतर सर्व घटकांप्रमाणे १०० टक्के फी परतावा,महाज्योतीच्या विभागीय कार्यालयासाठी , व ओबीसी वसतिगृहांसाठी राज्यातील ३६ जिल्ह्यात शासकीय जागांसाठी, संबधित जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश, ओबीसी विभागाला ओबीसींची लोकसंख्या विचारात घेवून राज्याच्या अर्थ संकल्पात पुरेसा निधी व इतर सर्व महत्वाचे विषय ही मंत्रिमंडळ उपसमिती विचारात घेवून, थेट राज्य मंत्रिमंडळाला शिफारस करणार आहे.

राज्याच्या परंपरेप्रमाणे सदर मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष हे मंत्रिमंडळातील जेष्ठ मंत्री असतात. राज्यात मा. ना.श्री छगनराव भुजबळ हे जेष्ठ ओबीसी मंत्री असून , ओबीसींच्या मागण्यांचे अभ्यासक आहेत. त्यामुळे या ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्षपद मा. भुजबळ साहेबांनाच मिळेल अशी अपेक्षा राज्यातील विविध ओबीसी संघटनांनी मा. मुखमंत्री यांचेकडे व्यक्त केली आहे

ओबीसींची समिती स्थापन केल्याबाबत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्याचे उपमुख्यमंत्री मा. ना. श्री अजितदादा पवार यांचे अभिनंदन व आभार,महात्मा फुले समता परिषदेचे राज्य उपाध्यक्ष प्रा . दिवाकर गमे ,विशाल हजारे, विनय डहाके, किरणताई कडू, निलीमाताई घाटे,केशवराव तितरे,मयूर पोहाणे,डॉ कपिल मून,बंटी खडसे,कुमुद मधापुरे,ऋषिकेश मेश्राम,जयवंत भालेराव, भारती मसने, भारत चौधरी ,अविनाश गमे, सोहम गोमासे, आकाश मरघडे यांनी व समता परिषदेच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी मानले आहे