राज्यातील वरिष्ठ महाविद्यालयांमधील एम.फिल पात्र प्राध्यापकांचा लाभ; उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची माहिती ; १४२१ एम.फिल पात्र प्राध्यापकांना नेट सेट मधून सूट
पुणे :राज्यातील वरिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये गेल्या पंचवीस वर्षांपासून एम.फिल पदवी असलेल्या अनेक प्राध्यापकांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यात आले आहेत, असे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. यामुळे दीर्घकाळ सेवेत असूनही अनेक लाभांपासून वंचित राहिलेल्या १४२१ प्राध्यापकांना न्याय मिळाला आहे. मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, १९९३ पूर्वी प्राध्यापक पदासाठी एम.फिल पात्रता स्वीकार्य होती. त्यानंतर १४ जून २००६ ते ११ जुलै २००९ दरम्यान थेट नियुक्त झालेल्या प्राध्यापकांसाठी एम.फिल पात्रता स्वीकार्य होती. परंतु १९९४ ते २००९ दरम्यान एम.फिल मिळवलेल्या आणि सेवेत असलेल्या अनेक प्राध्यापकांना या पात्रतेचा लाभ मिळाला नाही.
केंद्रीय मंत्री आणि यूजीसी कडून मान्यता
राज्यातील या प्राध्यापकांची परिस्थिती, तांत्रिक अडचणी आणि त्यांच्यावर होणारा अन्याय यावर केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) यांच्याशी वारंवार चर्चा करण्यात आली. त्यामुळे यामध्ये एकरूपता असावी, यासाठी केंद्रीय मंत्र्यांकडे एकवेळ सूट देण्याची मागणी करण्यात आली. ही मागणी मान्य करून, यूजीसीने २ जुलै २०२५ रोजी एम.फिल पात्रतेच्या तारखेपासून राज्यातील १४२१ प्राध्यापकांना नेट-सेटमधून सूट देण्यास मान्यता दिली आहे.
एमफिल धारक प्राध्यापकांना मिळाला न्याय
उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या सततच्या प्रयत्नांमुळे संबंधित सुमारे प्राध्यापकांना वरिष्ठ श्रेणी आणि निवड श्रेणीमध्ये पदोन्नतीचे फायदे मिळणार आहेत. दीर्घकाळ सेवेत असूनही अनेक वर्षे लाभांपासून वंचित राहिलेल्या प्राध्यापकांना या निर्णयामुळे न्याय मिळाला आहे.अशी माहिती राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली आहे.


