व्यवस्थापकीय संचालक सुनील वारे यांची माहिती; आर्टीच्या स्पर्धा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण नोंदणीला २८ ऑगस्ट पर्यंत मुदतवाढ

व्यवस्थापकीय संचालक सुनील वारे यांची माहिती; आर्टीच्या स्पर्धा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण नोंदणीला २८ ऑगस्ट पर्यंत मुदतवाढ

मुंबई : महाराष्ट्र शासनाच्या अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमार्फत (आर्टी) राज्यातील मातंग व त्यातील तत्सम जातीच्या उमेदवारांसाठी विविध स्पर्धा परीक्षा अनिवासी पूर्व प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. त्याकरीता २८ ऑगस्ट पर्यंत ऑनलाईन अर्ज करण्यास मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती आर्टीचे व्यवस्थापकीय संचालक सुनील वारे व निबंधक श्रीमती इंदिरा अस्वार यांनी माध्यमांना दिली.

मांग, मातंग, मिनिमादिग, दखनी- मांग, मांग- म्हशी, मदारी, गारुडी, राधेमांग, मांग गारोडी, मांग गारुडी, मादगी व मादिगा या समाजातील जे उमेदवार १२ वी आणि पदवीधर परीक्षा उत्तीर्ण आहेत अशा पात्र उमेदवारांनी https://barticet.in/ARTI या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊन ऑनलाईन स्वरुपात अर्ज करावेत. २९ ते ३० या दोन दिवसात उमेदवारांनी त्यांच्या ऑनलाईन अर्जात दुरुस्ती व प्रिंट काढण्यासाठी देण्यात आली. त्यानंतर सदर प्रशिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांची सामयिक प्रवेश परिक्षा (Common Entrance Test-CET) घेवुन गुणवत्तेनुसार निवड करण्यात येणार आहे, असे  वारे यांनी म्हणाले.

महाराष्ट्र शासनामार्फत सर्वंकष धोरण न‍िश्च‍ित करण्यात आले. त्यानुसार बार्टी संस्थेमार्फत टीआरटीआय, सारथी, महाज्योती, आर्टी या संशोधन संस्थांच्या स्पर्धा पर‍िक्षा पूर्व प्रश‍िक्षण कार्यक्रमांचे संन‍ियंत्रण व अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी बार्टीवर सोपवण्यात आली आहे.

११ महिन्यासाठी स्पर्धा परीक्षेचे पूर्व प्रशिक्षण

महाराष्ट्र राज्यातील पात्र व इच्छुक उमेदवारांसाठी ११ महिन्याकरीता यूपीएससी, एमपीएससी राज्यसेवा, अराजपत्रित सेवा, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा (एमईएस), न्यायिक सेवा (जेएफएमसी) आणि ६ महिन्यासाठी बँक (आयबीपीएस), कर्मचारी निवड आयोग (एसएससी),
पोलीस- सैन्य भरती पूर्व प्रशिक्षण खाजगी नामांकित व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थेमार्फत देण्यात येणार आहे.

दर महिना ६ ते १३ हजार पर्यंत विद्यावेतन

प्रशिक्षण कालावधीत दर महिना ६ ते १३ हजार रुपये विद्यावेतन त्यासोबत पुस्तक संच, बुट व इतर खर्चाकरीता एकवेळ १२ ते १८ हजार रुपये अनुषांगिक लाभ देण्यात येणार आहे. त्याकरीता पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन स्वरुपात अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

See also  UGC व AICTE होणार कालबाह्य? विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक : 2025 संसदेत सादर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!