यूजीसीने 54 खासगी विद्यापीठांना ठरवले ‘डिफॉल्टर’; राज्यातील पुणेसहीत डिफॉल्ट विद्यापीठ

पुणे : विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) देशभरातील 54 खासगी विद्यापीठांना ‘डिफॉल्टर’ घोषित करताना नोटीस बजावल्या आहेत. आयोगानुसार या विद्यापीठांनी पारदर्शकता आणि जवाबदारीशी संबंधित अनिवार्य अटींचे पालन केलेले नाही. यूजीसीने जून 2024 मध्ये पब्लिक सेल्फ-डिस्क्लोजर संदर्भातील मार्गदर्शक सूचना लागू केल्या होत्या. त्यानुसार सर्व विद्यापीठांनी आपल्या अधिकृत संकेतस्थळावर अभ्यासक्रम, शुल्क रचना, शिक्षक–विद्यार्थी प्रमाण, मान्यता स्थिती आणि शैक्षणिक उपक्रम याबाबतची माहिती सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे. ही माहिती थेट विद्यापीठाच्या होमपेजवर उपलब्ध असावी, जेणेकरून विद्यार्थी व पालकांना सहज पाहता येईल. आयोगाने पाहिले की अनेक विद्यापीठांनी या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन केले नाही. काहींनी अपुरी माहिती दिली, तर काहींनी आवश्यक माहिती अजिबात जाहीरच केली नाही. या गैर-अनुपालनामुळे 54 खासगी विद्यापीठांना ‘डिफॉल्टर’च्या श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे.

राज्यातील पुणेसहीत डिफॉल्ट विद्यापीठ

राज्यवार पाहता सर्वाधिक मध्य प्रदेश (10 विद्यापीठे) आणि गुजरात (8 विद्यापीठे) प्रभावित आहेत. त्याशिवाय सिक्कीम (5), उत्तराखंड (4), महाराष्ट्र (2) तसेच बिहार, आसाम आणि इतर राज्यांतील अनेक विद्यापीठे या यादीत समाविष्ट आहेत. चर्चित नावांमध्ये अमिटी युनिव्हर्सिटी (पटना), अज़ीम प्रेमजी युनिव्हर्सिटी (मध्य प्रदेश), डॉ. डी. वाय. पाटील ज्ञान प्रसाद युनिव्हर्सिटी (महाराष्ट्र), अलार्ड युनिव्हर्सिटी (पुणे), सिक्कीम ग्लोबल टेक्निकल युनिव्हर्सिटी इत्यादींचा समावेश आहे.

यूजीसीने दिला इशारा

यूजीसीने स्पष्ट केले आहे की ही विद्यापीठे लवकरच आवश्यक माहिती आपल्या संकेतस्थळावर सार्वजनिक करत नसतील, तर त्यांच्याविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल. आयोगाचा दावा आहे की या पावला मागचा उद्देश उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये पारदर्शकता आणणे आणि विद्यार्थ्यांना योग्य माहिती उपलब्ध करून देणे आहे. या कारवाईमुळे विद्यार्थी व पालकांमध्ये काही प्रमाणात चिंता व्यक्त केली जात आहे. तज्ज्ञांचे मत आहे की हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या हिताचा असून यामुळे विद्यापीठांची कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शक व जवाबदार होईल.

काय आहे Public Self-Disclosure नियम?

सर्व उच्च शिक्षण संस्थांनी आपल्या अधिकृत संकेतस्थळावर महत्त्वाची माहिती सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे. ही माहिती होमपेजवर थेट उपलब्ध असावी, कोणत्याही लॉगिन/पासवर्डची आवश्यकता नसावी.
यात समाविष्ट आहे:

विद्यापीठाची मान्यता संबंधी माहिती
अभ्यासक्रम आणि शुल्क रचना
शिक्षक–विद्यार्थी प्रमाण
शैक्षणिक आणि संशोधन उपक्रम
प्रशासकीय आणि आर्थिक माहिती

उल्लंघन आणि गैर-अनुपालन

यूजीसीने पाहिले की 54 खासगी विद्यापीठे –

आवश्यक माहिती आपल्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देत नाहीत,
पारदर्शकता आणि जवाबदारीच्या अटी पूर्ण करत नाहीत,
काही प्रकरणांत अपुरी किंवा लपवलेली माहिती देत आहेत.

राज्यातील डिफॉल्ट विद्यापीठांची स्थिती

मध्य प्रदेश – 10 विद्यापीठे

गुजरात – 8 विद्यापीठे

सिक्कीम – 5 विद्यापीठे

उत्तराखंड – 4 विद्यापीठे

महाराष्ट्र – 2 विद्यापीठे

इतर राज्ये – बिहार, आसाम, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश इ.