विद्यापीठांतील रिक्त पदांवर कंत्राटी प्राध्यापक नेमण्याचा तोडगा; कुलगुरूंशी झालेल्या बैठकीत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या कुलगुरूंना सुचना

विद्यापीठांतील रिक्त पदांवर कंत्राटी प्राध्यापक नेमण्याचा तोडगा,; कुलगुरूंशी झालेल्या बैठकीत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या कुलगुरूंना सुचना

मुंबई: महाराष्ट्रातील विद्यापीठांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे केवळ अध्यापन कार्य अडथळ्यात येत नाही तर राज्यातील विद्यापीठांची एनआयआरएफ (राष्ट्रीय संस्थात्मक रँकिंग फ्रेमवर्क) मधील घसरणही सुरूच आहे. या पार्श्वभूमीवर उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत कंत्राटी (contract-based) प्राध्यापक नेमण्याचा सल्ला दिला आहे. कुलगुरूंशी झालेल्या बैठकीत पाटील यांनी स्पष्ट केले की, कायमस्वरूपी प्राध्यापक भरतीची प्रक्रिया नव्या राज्यपालांची नियुक्ती झाल्यानंतरच पुढे नेता येईल. कारण ही प्रक्रिया वेळखाऊ आहे.नियमित भरती प्रक्रियेत होणारा विलंबामुळे तात्काळ वर्ग सुरळीत सुरू राहावेत यासाठी कंत्राटी प्राध्यापकांची नियुक्ती करण्याचा तोडगा या बैठकीत घेण्यात आला आहे.पाटील यांनी स्पष्ट केले की कंत्राटी प्राध्यापकांची नियुक्ती हा केवळ तात्पुरता उपाय आहे. कायमस्वरूपी भरती प्रक्रिया नियमाप्रमाणे आणि पारदर्शक पद्धतीने वेळेत केली जाईल. पण तोपर्यंत अध्यापन कार्य खंडित होऊ नये यासाठी कंत्राटी पद्धतीचा अवलंब करणे भाग पडले आहे.

CSR निधीतून वेतनाचा प्रस्ताव

बैठकीत असा प्रस्ताव ठेवण्यात आला की कंत्राटी प्राध्यापकांचे वेतन विद्यापीठांच्या वार्षिक अंदाजपत्रकातून दिले जाईल. त्याचबरोबर या वेतनाचा काही भाग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) निधीतून भागवता येईल. पाटील यांनी सांगितले की या पद्धतीमुळे विद्यापीठांवर आर्थिक बोजा कमी होईल आणि गुणवत्तापूर्ण प्राध्यापक अल्पावधीत उपलब्ध होतील.

तासिका पद्धतीऐवजी कंत्राटी व्यवस्था

अनेक विद्यापीठांनी आजवर तासिका पद्धतीने (hourly basis visiting faculty) प्राध्यापक नेमून काम भागवले आहे. मात्र पाटील यांनी स्पष्ट केले की या पद्धतीने स्थिरता आणि गुणवत्तापूर्ण अध्यापन मिळत नाही. त्यामुळे कंत्राटी पद्धती हा उत्तम पर्याय आहे, कारण यात प्राध्यापकांना ठराविक कालावधीसाठी निश्चित वेतन व काम मिळेल.

विद्यापीठांच्या कामगिरीवर विशेष भर

पाटील यांनी कुलगुरूंना सांगितले की ते केवळ अध्यापनापुरते मर्यादित न राहता विद्यापीठांची एकूण कामगिरी सुधारण्यासाठी प्रयत्न करावेत. त्यांनी विशेषतः सांगितले की संशोधन कार्य, पेटंट नोंदणी, विद्यार्थी स्टार्टअप्स, विभागीय प्रगती आणि विद्यार्थ्यांचे नवोन्मेषी प्रकल्प यावर भर द्यावा. या सर्व बाबींना एनआयआरएफ रँकिंगमध्ये महत्त्व आहे.

राज्य सरकारचे हे पाऊल फिलहाल विद्यापीठांमध्ये अध्यापनाची सलगता राखण्यासाठी दिलासा देणारे ठरू शकते. मात्र तज्ज्ञांचे मत आहे की दीर्घकालीन दृष्टीने कायमस्वरूपी प्राध्यापक भरती हीच शिक्षणाची गुणवत्ता आणि संशोधन कार्य वाढवण्यासाठी महत्त्वाची आहे. कंत्राटी नियुक्त्या या फक्त तात्पुरता तोडगा असून विद्यार्थ्यांच्या तातडीच्या शैक्षणिक गरजा भागवू शकतात; पण विद्यापीठांच्या दीर्घकालीन प्रगतीसाठी शाश्वत उपाय आवश्यक आहेत.

– प्रा. डॉ. हर्ष गायकवाड, सिनेट सदस्य, सावित्रीबाई

फुले पुणे विद्यापीठ कंत्राटी प्राध्यापकांची नियुक्ती हा तातडीचा व तात्पुरता तोडगा असला तरी विद्यापीठांचा दर्जा उंचावण्यासाठी कायमस्वरूपी भरती अनिवार्य आहे. अध्यापनाबरोबरच संशोधन, उद्योग-शैक्षणिक सहकार्य आणि विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास यासाठी दीर्घकालीन स्थिरता गरजेची आहे.”

– कृष्णा भंडलकर राज्यपाल नियुक्त सदस्य, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ