महाराष्ट्रात ५९३ नवीन महाविद्यालयांना मान्यता; मुख्यमंत्री फडणवीस यांची ऐतिहासिक घोषणा

मुंबई : महाराष्ट्राच्या उच्च शिक्षण क्षेत्राला मोठी चालना देणारा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ५९३ नवीन महाविद्यालयांना मान्यता दिली असून, यासाठी नवीन महाविद्यालय मान्यता प्रणाली (New College Permission System – NCPS) ही अत्याधुनिक ऑनलाइन पद्धत राबविण्यात आली आहे. या प्रणालीमुळे महाविद्यालय सुरू करण्याची प्रक्रिया पारदर्शक, वेगवान आणि विश्वासार्ह झाली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.राज्यातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे, ग्रामीण भागात शैक्षणिक संधी उपलब्ध करून देणे, तसेच अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळवून देणे, हे या निर्णयामागचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात नवे पर्व सुरू होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

पंचवार्षिक आराखड्यातील प्रक्रिया

२०२४–२०२९ या पंचवार्षिक आराखड्याअंतर्गत राज्यातील उच्च शिक्षणाचा नकाशा आखण्यात आला होता. यात एकूण २,८१९ स्थळबिंदूंचा समावेश होता. या स्थळबिंदूंवर नवीन महाविद्यालय उभारणीसाठी अर्ज मागविण्यात आले होते. त्यानुसार ७३९ संस्थांनी आपले प्रस्ताव सरकारकडे सादर केले. त्यांचे बारकाईने परीक्षण केल्यानंतर ५९३ संस्थांना अंतिम मान्यता देण्यात आली.

राज्यातील ५९३ नवीन महाविद्यालयांना मिळालेली मान्यता ही केवळ संख्यात्मक वाढ नसून शिक्षणाच्या दर्जात्मक उंचीची पायरी आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण व मागास भागातील विद्यार्थ्यांनाही उच्च शिक्षणाचा प्रवेश अधिक सुलभ होईल. नवीन महाविद्यालय मान्यता प्रणाली (NCPS) ही डिजिटल युगाला साजेशी पद्धत आहे. या प्रणालीमुळे अर्ज व मंजुरी प्रक्रियेत पारदर्शकता तर येईलच, पण संस्थांना काम करण्यासाठी आत्मविश्वासही मिळेल. आज महाराष्ट्रात पाच लाखांपेक्षा जास्त पदवी व पदव्युत्तर जागा रिक्त आहेत, मात्र विद्यार्थ्यांपर्यंत योग्य संधी पोहोचत नाही. नवीन महाविद्यालयांमुळे ही दरी कमी होईल.

– प्रा. डॉ. पराग काळकर , प्रो-व्हाईस चान्सलर, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ

सध्याची परिस्थिती आणि गरज

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी लक्ष वेधले की, सध्या राज्यातील विविध महाविद्यालयांमध्ये पाच लाखांहून अधिक पदवी व पदव्युत्तर जागा रिक्त आहेत. यामुळे प्रत्यक्षात मागणीपेक्षा जागा जास्त आहेत, असे दिसून येते. तथापि, ग्रामीण व मागास भागातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या संधी मिळाव्यात, यासाठी धोरणात्मक पातळीवर नव्या महाविद्यालयांना मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिक्षणाचा दर्जा आणि उपलब्धता या दोन्ही गोष्टींवर राज्य सरकारचा भर असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

शिष्यवृत्ती वितरणात सुधारणा

याचवेळी राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती वितरण प्रणालीत आमूलाग्र बदल जाहीर केला आहे. यानुसार,

शिष्यवृत्तीचे वितरण आता सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराप्रमाणे निश्चित वेळापत्रकानुसार होणार आहे.

पूर्ण प्रक्रिया ऑटो-सिस्टम वर आधारित असेल, म्हणजेच विद्यार्थ्यांना वेळेत व नियमितपणे शिष्यवृत्ती मिळणार आहे.

याशिवाय शिष्यवृत्तीची व्याप्ती वाढवून ती चौथी आणि सातवी इयत्तेपर्यंत विस्तारण्याचा विचार सुरू आहे.

सध्या पाचवी व आठवीच्या शिष्यवृत्ती चालू आहेत, त्यात वाढ होईल.

यामुळे सध्या लाभ घेणाऱ्या सुमारे १६,००० विद्यार्थ्यांपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना थेट फायदा मिळणार आहे.

पारदर्शकता व दर्जावर भर

महाविद्यालयांना मान्यता देताना पारदर्शकतेसाठी नवीन महाविद्यालय मान्यता प्रणाली (NCPS) लागू करण्यात आली आहे. या प्रणालीमुळे अर्ज प्रक्रियेतील भ्रष्टाचार, विलंब आणि अपारदर्शकता कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे. तसंच महाविद्यालयांची गुणवत्ता तपासूनच मान्यता देण्यावर भर दिला जात आहे.