पुणे विद्यापीठात “चिखल आंदोलन; १० क्रमांकाचे मुलांचे वसतिगृह सुरू करण्याची मागणी
पुणे: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात प्रवेश घेणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना सरसकट वसतिगृह मिळावे या प्रमुख मागणीसाठी एनएसयूआय, एएसपी, डापसा, एसडी, एमआरपी इत्यादी विविध संघटनांनी १५ जुलै रोजी सकाळी १०:३० वाजता बॉईज हॉस्टेल क्रमांक १० समोर चिखल आंदोलन केले. या आंदोलनात हॉस्टेल क्रमांक १० लवकरात लवकर सुरू करण्याची मुख्य मागणी यावेळी करण्यात आली. यावर कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी यांनी आपली प्रतिक्रिया देत म्हटले आहे की येथे अजुन पाण्याची सुविधा नाही आणि शिवाय शासनाकडून एनओसी मिळालेली नाही. ही प्रक्रिया पूर्ण होताच, आम्ही लवकरच बॉईज हॉस्टेल क्रमांक १० सुरू करू तसेच विद्यार्थ्यांचे हित बघता, आम्ही या शैक्षणिक वर्षापासूनच हॉस्टेल क्रमांक १० सुरू करणार आहोत असे कुलगुरू यांनी स्पष्ट केले.
मुलांचे दहा नंबर वसतिगृहाचे बांधकाम पुर्ण झाले असले तरी अद्याप त्याठिकाणी रस्ता, पाणी व इतर सुविधा संबंधित काम सुरू आहे. आम्हाला पुर्ण सुविधानिशी हे वसतीगृह मुलांसाठी सुरू करायचे आहे. या सुविधांशिवाय दहा नंबर वसतिगृह सुरू केले तर मुलांची गैरसोय होईल. हे आंदोलन करणार्यांनी लक्षात घ्यावे. या सुविधांविषयी काम पुर्ण झाल्यानंतर आम्ही लवकरच विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन दहा नंबर वसतिगृह सुरू करणार आहोत.
– प्रा. डॉ. सुरेश गोसावी, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ
आंदोलनकर्त्यांच्या मुख्य मागण्या
- गेस्ट सुविधा आणि वसतिगृह शुल्क त्वरित सुरू करा.
- मुलांचे वसतिगृह क्रमांक १० तात्काळ सुरू करा.
- प्रवेश घेतलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना तात्काळ वसतिगृह उपलब्ध करून द्यावे .
जर विद्यापीठातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला वसतिगृह मिळाले नाही, तर हे प्रशासन पूर्णपणे अपयशी ठरेल. आम्ही, राष्ट्रीय विद्यार्थी संघ (NSUI) चे कार्यकर्ते, शांत बसणार नाही. विद्यापीठ प्रशासनाने आम्हाला पुन्हा मोठे आणि व्यापक आंदोलन करण्यास भाग पाडू नये.”
– अक्षय कांबळे, सचिव, राष्ट्रीय विद्यार्थी संघटना (NSUI)
वंचित, बहुजन आणि गरजू विद्यार्थ्यांना वसतिगृहांपासून वंचित ठेवणे म्हणजे त्यांचा शिक्षणाचा अधिकार हिरावून घेण्यासारखे आहे. आम्ही या अन्यायाचा तीव्र निषेध करतो. जर प्रत्येक विद्यार्थ्याला वसतिगृह मिळाले नाही तर आंदोलन तीव्र होईल.”
सागर सोनकांबळे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पोस्ट मॅट्रिक विद्यार्थी संघटना (DAPSA)
पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दुसऱ्यांदा वसतिगृहाच्या सुविधांपासून वंचित ठेवणे म्हणजे त्यांना ‘दुय्यम नागरिक’ म्हणून वागवण्यासारखे नाही का? आज विद्यार्थी हा प्रश्न थेट विद्यापीठ प्रशासनाला विचारत आहेत. ज्यांना शिक्षण घ्यायचे आहे त्यांना राहण्यासाठी जागा नाही हे अत्यंत लज्जास्पद आहे. जर प्रशासनाने लवकरच ठोस निर्णय घेतला नाही, तर हे आंदोलन तीव्र होईल – यात काही शंका नाही.”
– सिद्धांत जांभुळकर, राष्ट्रीय विद्यार्थी काँग्रेस
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा हा निर्णय अत्यंत अन्याय्यकारक आहे. गरीब विद्यार्थ्यांसाठी, सरकारी विद्यापीठे ही शिक्षणाची एकमेव आशा आहेत – आणि असे जीआर (सरकारी निर्णय) त्यांच्या शिक्षणाच्या अधिकारावर थेट हल्ला आहेत. आम्ही हे कधीही स्वीकारणार नाही.”
–शयन अन्सारी, राष्ट्रीय विद्यार्थी काँग्रेस
















Leave a Reply